Sanchar Saathi App – भारत सरकारने सायबर सुरक्षा आणि मोबाईल चोरीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) दिलेल्या निर्देशानुसार, आता भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) हे अधिकृत सायबर सुरक्षा ॲप प्री-इंस्टॉल असणे बंधनकारक केले आहे. विशेष म्हणजे, वापरकर्त्यांना हे ॲप डिलीट (Delete) किंवा डिसेबल (Disable) करण्याची परवानगी नसेल.
हा सरकारी निर्णय भारतीय मोबाईल बाजारपेठेत एक मोठा बदल घडवून आणणार आहे. स्मार्टफोन कंपन्यांना, ज्यात ॲपल (Apple) आणि सॅमसंग (Samsung) सारख्या आंतरराष्ट्रीय दिग्गजांचाही समावेश आहे, या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
‘संचार साथी’ ॲप अनिवार्य करण्यामागील प्रमुख कारणे : Sanchar Saathi App
सरकारच्या या कठोर निर्णयामागे काही ठोस कारणे आहेत, ज्यांचा थेट संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताशी आहे:
- सायबर फसवणूक आणि गुन्हेगारीला लगाम:
- दूरसंचार क्षेत्रातील सायबर हल्ले आणि फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
- ‘संचार साथी’ ॲपद्वारे नागरिक संशयास्पद कॉल्स, एस.एम.एस. (SMS) किंवा व्हॉट्सॲप (WhatsApp) संदेशांची तक्रार करू शकतात, ज्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना लवकर पकडणे शक्य होते.
- चोरीला गेलेल्या मोबाईलचा शोध:
- हे ॲप इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (IMEI) नंबर वापरून हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले फोन ट्रॅक (Track) आणि ब्लॉक (Block) करण्यास मदत करते.
- सरकारी आकडेवारीनुसार, या ॲपमुळे आत्तापर्यंत लाखो चोरीला गेलेले फोन शोधण्यात यश आले आहे.
- IMEI क्लोनिंग आणि नेटवर्क गैरवापर रोखणे:
- बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबर वापरून होणारे नेटवर्क गैरवापर आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे ॲप अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे काळ्या बाजारात चोरीच्या फोनची विक्री करणे गुन्हेगारांसाठी कठीण होईल.
ॲप डिलीट न करता येण्यामागील उद्देश :
हा निर्णय घेण्यामागे सरकारचा मुख्य उद्देश ॲपची कार्यक्षमता आणि सातत्य कायम राखणे आहे.
- जर वापरकर्त्यांना हे ॲप डिलीट करण्याचा पर्याय दिला गेला, तर अनेक जण जागा वाचवण्यासाठी किंवा इतर कारणांमुळे ते काढून टाकतील.
- परिणामी, सायबर सुरक्षा आणि चोरीला गेलेल्या फोनचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नात अडथळा निर्माण होईल.
- हे ॲप एक प्रकारचे सुरक्षा कवच म्हणून काम करते, जे मोबाईलमध्ये नेहमी सक्रिय असणे आवश्यक आहे. हे ‘ॲन्टी-थेफ्ट’ (Anti-theft) प्रणालीचा एक भाग म्हणून कार्य करेल, ज्यामुळे फोन चोरीला गेल्यास तो ट्रेस करणे शक्य होईल.
नागरिकांना मिळणारे फायदे :
‘संचार साथी’ ॲप अनिवार्य झाल्यामुळे नागरिकांना खालील महत्त्वाचे लाभ मिळतील:
- सुरक्षितता: मोबाईल चोरी आणि सायबर फसवणुकीपासून अधिक संरक्षण मिळेल.
- IMEI तपासणी: कोणताही मोबाईल खरेदी करण्यापूर्वी त्याचा IMEI नंबर खरा आहे की नाही, हे तपासता येईल.
- तुमच्या नावावरचे कनेक्शन: तुमच्या नावावर किती मोबाईल कनेक्शन (SIM Cards) सक्रिय आहेत, याची माहिती मिळेल आणि अनावश्यक किंवा बनावट कनेक्शन बंद करता येतील.
- त्वरित तक्रार: संशयास्पद कॉल किंवा मेसेजची तक्रार जलद गतीने नोंदवता येईल.
उद्योगातील कंपन्यांची नाराजी :
केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ॲपलसारख्या कंपन्या त्यांच्या फोन्समध्ये कोणतेही ‘थर्ड-पार्टी’ ॲप (Third-party App) प्री-लोडेड देत नाहीत. त्यामुळे, या आदेशाचे पालन करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या उत्पादन धोरणांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील, जे त्यांच्यासाठी एक आव्हान आहे.
निष्कर्ष :
केंद्र सरकारचा ‘संचार साथी’ ॲप प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये अनिवार्य करण्याचा निर्णय सायबर सुरक्षा बळकट करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे. हे ॲप डिलीट न करता येण्याची अट सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे. जरी यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांना काही अडचणी येत असल्या तरी, कोट्यवधी भारतीय नागरिकांचे डिजिटल व्यवहार आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा नियम दीर्घकाळात अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
Sanchar Saathi App
