Salokha Yojana – महाराष्ट्रातील महसूल विभागाने सुरू केलेली ‘सलोखा योजना’ (Salokha Yojana) ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा बदल घडवणारी ठरत आहे. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले आणि अनेकदा कटुता निर्माण करणारे शेतजमिनीचे वाद आता सामंजस्याने व शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्यासाठी या योजनेने एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये सौहार्द, विश्वास आणि शांतता वाढवण्याच्या धोरणात्मक उद्देशाने राज्य सरकारने ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू केली आहे. गाव पातळीवर शेती व्यवहार अधिक सुलभ आणि तणावमुक्त करणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
सलोखा योजना म्हणजे नेमके काय? Salokha Yojana
अनेकदा शेतीत अशी परिस्थिती उद्भवते, जिथे जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा एका शेतकऱ्याकडे असतो, पण महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये (उदा. सातबारा उतारा) जमीन दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर असते. या ताबा आणि कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे शेतजमिनीचे असंख्य वाद निर्माण होतात.
सलोखा योजनेचे महत्त्व: अशा वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या परस्पर सहमतीने योग्य तोडगा काढणे आणि त्यानुसार सरकारी अभिलेखांमध्ये अचूक नोंदी करणे, हे या योजनेचे मुख्य कार्य आहे. यातून जमिनीचे कायदेशीर स्वरूप स्पष्ट होते आणि शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित होतात.
सलोखा समितीचे कामकाज आणि भूमिका :
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक गावात एक समर्पित सलोखा समिती स्थापन केली जाते. ही समिती गावपातळीवर या प्रक्रियेचा आधारस्तंभ म्हणून काम करते.
समितीतील सदस्य:
- सरपंच (अध्यक्ष)
- तलाठी आणि ग्रामसेवक
- पोलीस पाटील
- प्रगतिशील शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते
- इतर प्रतिष्ठित मान्यवर
समितीची प्रमुख कार्ये:
- संवाद आणि मध्यस्थी: वादग्रस्त पक्षांमध्ये शांततापूर्ण संवाद साधणे.
- स्थळ पाहणी: जमिनीच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करणे.
- कागदपत्र तपासणी: उपलब्ध शासकीय नोंदी, सातबारा आणि फेरफार नोंदींची पडताळणी करणे.
- शांततापूर्ण तोडगा: दोन्ही बाजूंचे हित जपून आणि कोणावरही कोणताही निर्णय न लादता, केवळ सामंजस्याने व सहमतीने वाद मिटवणे.
वाद नोंदवण्याची आणि सोडवण्याची प्रक्रिया :
सलोखा योजनेअंतर्गत वाद सोडवण्याची प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक आणि सोपी ठेवण्यात आली आहे:
- अर्ज सादर करणे: ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर वाद आहे, तो संबंधित गावाच्या तलाठ्याकडे अर्ज सादर करतो.
- तपासणी आणि पुरावे: अर्ज प्राप्त होताच समिती वादाची तपासणी सुरू करते. यामध्ये सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, गावाची हद्द दर्शवणारे नकाशे आणि इतर कायदेशीर पुरावे तपासले जातात.
- खुल्या चर्चा: दोन्ही पक्षांना समितीसमोर बोलावले जाते. अनेकदा समोरासमोर आणि खुल्या चर्चांमधूनच गैरसमज दूर होतात आणि वादाचा ताणतणाव कमी होऊन तोडगा काढण्यास मदत होते.
- जमीन मोजणी (आवश्यक असल्यास): काही जटिल प्रकरणांमध्ये, जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाते. मोजणी अहवाल समितीसमोर ठेवला जातो आणि त्या आधारावर दोन्ही पक्षांची पूर्ण सहमती घेऊन निर्णय घेतला जातो.
अंतिम निर्णय आणि कायदेशीर बदल :
वाद मिटल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाते:
- लेखी नोंद: दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने झालेल्या तोडग्याची लेखी नोंद केली जाते.
- फेरफार नोंदी: या लेखी नोंदीच्या आधारावर तलाठी सातबारा उताऱ्यावर आवश्यक त्या फेरफारांची नोंद करतो.
- वादमुक्त स्थिती: या नोंदीनंतर ती जमीन कायदेशीररित्या वादमुक्त घोषित होते. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील खरेदी-विक्री किंवा इतर कोणत्याही व्यवहारांसाठी कोणतीही अडचण येत नाही.
जनजागृती आणि प्रतिसाद :
सलोखा योजनेला संपूर्ण राज्यभरातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. ग्रामीण समाजात शांतता आणि परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठी गाव तंटामुक्ती समित्यांच्या सहकार्याने स्थानिक प्रशासनाला विविध माध्यमांतून या योजनेबद्दल जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सलोखा योजना हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून, तो ग्रामीण भागातील सामाजिक सौहार्द टिकवण्यासाठी आणि शेतीव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
तुम्ही किंवा तुमच्या गावातील इतर शेतकऱ्यांनी देखील या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक वर्षांपासूनचे जमिनीचे वाद मिटवून घ्यावेत.
या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही महसूल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता. Salokha Yojana
