Dairy Development Project Phase 2 – महाराष्ट्र शासनाने विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि दुग्ध व्यवसायाला बळ देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी दुग्ध विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा (Phase 2) सुरू केला आहे. या टप्प्यामध्ये एकूण १९ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी घेऊन आला आहे.
शेतीत पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसायाचे महत्त्व अनमोल आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश दूध उत्पादन वाढवणे, पशुपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा आहे.
प्रकल्पातील प्रमुख लाभ आणि वैशिष्ट्ये : Dairy Development Project Phase 2
या दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण लाभ आणि सवलती मिळणार आहेत:
- उत्पादनक्षम दुधाळ जनावरांचे वाटप:
- उच्च उत्पादनक्षम गायी-म्हशींचे ५०% अनुदानावर वाटप केले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात अधिक दूध देणारी जनावरे येतील.
- भ्रूण प्रत्यारोपण (IVF) तंत्रज्ञानाद्वारे तयार झालेल्या गाभण कालवडींचे ७५% अनुदानावर वितरण केले जाईल. हे आधुनिक तंत्रज्ञान दूध उत्पादनात मोठी वाढ करण्यास मदत करेल.
- आधुनिक शेती साधने:
- विद्युत संचलित कडबा कुट्टी यंत्र ५०% अनुदानावर दिले जातील, ज्यामुळे पशुखाद्य तयार करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि स्वस्त होईल.
- पशुखाद्य आणि चारा विकास:
- पशुखाद्यावर २५% अनुदान आणि उच्च प्रतीचे वैरण बियाणे १००% अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाईल. यामुळे जनावरांच्या पोषण खर्चात घट होईल आणि पौष्टिक चाऱ्याचा पुरवठा वर्षभर सुनिश्चित होईल.
- चाराटंचाई कमी करण्यासाठी ‘मूरघास’ (Silage) निर्मितीला प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले जाणार आहे.
- उत्पन्नाची निश्चिती आणि बाजारपेठ:
- शेतकऱ्यांना दुधासाठी स्थिर बाजारपेठ (Stable Market) उपलब्ध करून देण्यासाठी मराठवाडा दूध उत्पादक कंपनीसारख्या संस्थांशी थेट करार करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे दुधाला चांगला दर मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
- प्रशिक्षण आणि आरोग्य:
- पशुपालकांना आधुनिक पद्धतीने दुग्धव्यवसाय करण्याचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
- दूध उत्पादनात घट होण्याचे एक प्रमुख कारण असलेल्या पशुवंध्यत्वाचे निर्मूलन करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील.
पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी :
या प्रकल्पात पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. अनुदानावर वाटप होणाऱ्या सर्व दुधाळ जनावरांचे जिओ टॅगिंग (Geo-tagging) बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची अफरातफर टळेल.
शेतकऱ्यांना या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर (Official Website) ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: प्रगतीचे दुग्धमंथन
दुग्ध विकास प्रकल्पाचा हा दुसरा टप्पा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी बांधवांसाठी केवळ एक सरकारी योजना नसून, आर्थिक सक्षमीकरणाचे आणि आत्मनिर्भरतेचे एक प्रभावी माध्यम आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि थेट अनुदानाचा समन्वय साधून, हा प्रकल्प ग्रामीण भागातील प्रत्येक पशुपालकाला ‘लोकल टू ग्लोबल’ दुग्ध व्यवसायाच्या प्रवासात सक्षम करेल. Dairy Development Project Phase 2