Mini Tractor Scheme – महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावणारी योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे नाव आहे ‘मिनी ट्रॅक्टर योजना’. शेतीची कामे आधुनिक आणि सुलभ करण्यासाठी बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व आवश्यक उपसाधने खरेदी करण्याकरिता या योजनेत तब्बल ९० टक्क्यांपर्यंत भरीव अनुदान दिले जाते.
आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप: ३,१५,००० पर्यंतचा मोठा लाभ Mini Tractor Scheme
या योजनेतील अनुदानाचे प्रमाण लक्षणीय आहे, ज्यामुळे बचत गटांना मोठा दिलासा मिळतो.
- युनिटसाठी कमाल किंमत: मिनी ट्रॅक्टरच्या एका युनिटसाठी शासनाकडून कमाल ₹३,५०,००० (साडेतीन लाख रुपये) पर्यंतचा खर्च ग्राह्य धरला जातो.
- अनुदान मर्यादा: या मान्य खर्चावर ९०% पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे. याचाच अर्थ, पात्र बचत गटांना जास्तीत जास्त ₹३,१५,००० (तीन लाख पंधरा हजार रुपये) पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.
- वितरण प्रक्रिया: हे मोठे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट दोन टप्प्यांमध्ये जमा केले जाते, ज्यामुळे योजनेत पूर्ण पारदर्शकता जपली जाते.
हे अनुदान मिळाल्याने बचत गटांना अत्यल्प खर्चात मिनी ट्रॅक्टर खरेदी करणे शक्य होते, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीविषयक उत्पन्नात वाढ होते.
योजनेसाठी बचत गटाच्या महत्त्वाच्या अटी :
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बचत गटांनी खालील महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे:
१. सदस्य संख्येची अट –
- अर्ज सादर करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता बचत गटामध्ये किमान १० सक्रिय सदस्य असणे आवश्यक आहे.
- गटाच्या कामकाजात सातत्य आणि सर्व सदस्यांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे.
२. सामाजिक घटकाची अट (८०% अनिवार्य) –
- मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना आर्थिक सहाय्य करणे असल्याने, गटाच्या सदस्यत्वासाठी विशेष अट आहे.
- बचत गटातील एकूण सदस्यांपैकी किमान ८० टक्के सदस्य (म्हणजेच कमीत कमी ८ सदस्य) हे अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे बंधनकारक आहे.
३. ट्रॅक्टर व उपसाधनांवरील खर्चाची तरतूद –
- शासकीय अनुदान केवळ मिनी ट्रॅक्टरच्या निर्धारित किमतीसाठीच उपलब्ध आहे.
- जर बचत गटाला ट्रॅक्टरसोबत ट्रॉली किंवा इतर कोणतीही शेतीची अवजारे (Implements) खरेदी करायची असल्यास, त्यासाठी येणारा अतिरिक्त खर्च गटाला स्वतःच्या स्तरावर करावा लागतो.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया :
मिनी ट्रॅक्टर योजना राज्यभर राबविली जाते. अर्ज प्रक्रिया जिल्ह्यानुसार ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने वेगवेगळी असू शकते.
सध्या हिंगोली जिल्ह्यासाठी या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने सुरू झाली आहे.
- अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, हिंगोली यांच्या कार्यालयाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.
- अर्ज दाखल करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि निकष पूर्ण केल्याची खात्री करून घ्यावी.
इतर जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाची सूचना :
इतर जिल्ह्यांमधील पात्र बचत गटांनी लक्षात ठेवावे की ही योजना राज्यव्यापी असल्याने, तुमच्या जिल्ह्यातही वेळोवेळी अर्ज मागवले जातात.
- ज्या जिल्ह्यांमध्ये अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल, त्याची माहिती जिल्हा समाज कल्याण विभागाच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाते.
- त्यामुळे, इतर जिल्ह्यातील पात्र बचत गटांनी आपल्या जिल्हा समाज कल्याण विभागाकडून येणाऱ्या सूचनांवर नियमित लक्ष ठेवावे आणि वेळेत अर्ज करून या मोठ्या अनुदानाचा लाभ घ्यावा.
ही योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील महिला बचत गटांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. वेळेत अर्ज करा आणि आपल्या गटाला आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जा! Mini Tractor Scheme
