या शेतकऱ्यांना मिळणार 17000 रुपये पीक विमा; हे शेतकरी पात्र. pik vima watap

हा प्रयोग खालील तीन प्रमुख विभागांमार्फत संयुक्तपणे राबवला जातो:

1. महसूल विभाग: तहसीलदार आणि गाव पातळीवरील तलाठी.
2. कृषी विभाग: तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक (सहाय्यक कृषी अधिकारी).
3. ग्राम विकास विभाग: गट विकास अधिकारी (BDO) आणि ग्रामसेवक.

प्रयोगाची अंमलबजावणी आणि निवड पद्धत: pik vima watap

• गाव निवड: प्रत्येक विमा मंडळासाठी (Circle) यादृच्छिक पद्धतीने (Random Selection) सहा गावे निवडली जातात.
• प्रयोगाची संख्या: निवडलेल्या सहा गावांमध्ये मिळून एकूण १२ पीक कापणी प्रयोग केले जातात.
• शेत निवड: गावांमध्ये गट आणि शेतकऱ्यांची निवडही ‘यादृच्छिक’ पद्धतीने केली जाते (उदा. नैर्ऋत्य दिशेकडील पहिल्या शेतकऱ्याचे शेत).
• क्षेत्रफळ: हा प्रयोग केवळ १० बाय ५ मीटर (म्हणजे अर्धा गुंठा) इतक्या लहान क्षेत्रात केला जातो.
• उत्पादन: या अर्ध्या गुंठ्यात आलेल्या पिकाची मोजणी करून, त्या आधारावर एका हेक्टरमधील सरासरी उत्पादन काढले जाते.

पीक विमा नुकसान भरपाईचे निकष (वेटेज)

यावर्षीच्या पीक विमा योजनेत नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दोन मुख्य निकष वापरले जातात:

1. पीक कापणी प्रयोग (CCE): याला ५०% वेटेज देण्यात आले आहे.
2. तांत्रिक उत्पादन (Technical Yield): हे उत्पादन सॅटेलाईट आणि अन्य तंत्रज्ञानावर आधारित असते, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होतो. यालाही ५०% वेटेज आहे.

लक्षात ठेवा: तांत्रिक उत्पादनाच्या आकडेवारीमध्ये काही अडचणी आल्यास, १००% वेटेज हे फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीला गृहीत धरले जाते.

विमा भरपाईचे सूत्र: ‘उंबरठा उत्पादन’ (Threshold Yield)

शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या पीक विम्याची रक्कम ठरवणारे सर्वात महत्त्वाचे गणित ‘उंबरठा उत्पादन’ (निश्चित केलेले संरक्षित उत्पादन) यावर आधारित असते.

उंबरठा उत्पादन कसे काढले जाते?

1. सरासरीसाठी निवड: मागील सात वर्षांच्या उत्पादनाच्या आकडेवारीपैकी, सर्वाधिक उत्पादन देणारी ‘बेस्ट फाईव्ह’ (उत्तम पाच) वर्षे निवडली जातात.
2. सरासरी: या पाच वर्षांच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते.
3. जोखीम स्तर: या सरासरी उत्पादनाला शासनाने निश्चित केलेला जोखीम स्तर (Risk Level) लावला जातो, जो साधारणपणे ७०% असतो.
   • उदाहरणार्थ: जर मंडळाची सरासरी १३ क्विंटल प्रति हेक्टर असेल, तर उंबरठा उत्पादन काढण्यासाठी १३ क्विंटल × ०.७० (७०%) हे गणित वापरले जाते.

विम्याची रक्कम कशी ठरते?

चालू वर्षात पीक कापणी प्रयोगातून आलेले उत्पादन, जर या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले, तर झालेली ‘घट’ हे नुकसान मानले जाते. याच ‘घटी’च्या आधारावर विमा संरक्षित रकमेतून भरपाई निश्चित केली जाते. उत्पादनात जितकी जास्त घट, तितका जास्त पीक विमा मिळतो.

पीक अहवाल आणि जमिनीवरील वास्तव

पीक अहवाल सादर करण्याची वेळ:

• मूग, उडीद, बाजरी, मका: अंतिम अहवाल १५ नोव्हेंबरपासून कृषी विभागाकडे पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे.
• सोयाबीन: अहवाल १५ डिसेंबरपासून पाठवण्यास सुरुवात होईल.
• कापूस, तूर: या रब्बी पिकांचे अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात सरकारला सादर केले जातील.

भरपाईतील अडथळे:

अहवाल सादर झाल्यानंतर तीन आठवड्यांच्या आत विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारी सबसिडी वेळेत जमा न झाल्यास, पीक विमा मिळायला अनेकदा सहा महिने ते एक वर्षाचा विलंब होतो.

सरकारी घोषणा आणि वस्तुस्थितीतील फरक:

सरकारकडून ‘१७,००० रुपये प्रति हेक्टर’ अशा मोठ्या नुकसान भरपाईच्या घोषणा केल्या जातात. परंतु, शेतकऱ्यांनी एक वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

• ज्या ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग झाला, त्या ठिकाणी जर चांगले उत्पादन दिसले, तर मंडळाचे सरासरी उत्पादन वाढते आणि यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा भरपाईची रक्कम खूपच कमी (किंवा नगण्य) असू शकते.
• मागील वर्षांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती यांसारखे ‘ट्रिगर’ सक्रिय झाले होते, ज्यातून शेतकऱ्यांना मोठी एकत्रित मदत मिळाली होती.
• फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ट्रिगरमध्ये, भरपाईची रक्कम मागील वर्षांच्या तुलनेत अनेक पटीने कमी येण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, नुकसान भरपाईची रक्कम ही तुमच्या मंडळातील सरासरी उत्पादन आणि ‘उंबरठा उत्पादन’ यांच्यातील प्रत्यक्ष फरकावर अवलंबून असते. कोणत्याही गैरसमजात न राहता, तुमच्या मंडळाची आकडेवारी तपासा आणि वास्तवाचे भान ठेवा.