Soybean MSP : नैसर्गिक संकटातून सावरलेल्या महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा आधार दिला आहे. अखेर, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, ‘नाफेड’ (NAFED) आणि ‘NCCC’ मार्फत सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी सुरू झाली आहे.
मागील काही वर्षांपासून निसर्गाच्या अनियमितपणामुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर शिल्लक उत्पादनालाही योग्य बाजारभाव मिळाला नाही. या बिकट परिस्थितीत, हमीभावाने खरेदी सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, सरकारने या खरेदीसाठी घातलेली ‘हेक्टरी मर्यादा’ हीच आता शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन डोकेदुखी ठरत आहे.
Soybean MSP खरेदी सुरू, पण ‘मर्यादेचं’ आव्हान काय आहे?
केंद्र सरकारने १५ नोव्हेंबरपासून हमीभावाने सोयाबीन खरेदी सुरू केली आहे. ही खरेदी प्रामुख्याने नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) आणि NCCC (National Co-operative Consumers’ Federation of India Ltd.) या संस्थांद्वारे केली जात आहे.
- अंमलबजावणी संस्था: राज्य पातळीवर पणन मंडळ (Marketing Federation) आणि विदर्भ फेडरेशन या संस्था प्रत्यक्ष खरेदीची जबाबदारी पार पाडत आहेत.
- आधार: खरेदीसाठी शेतकऱ्याने आपल्या सातबारा उताऱ्यावर सोयाबीन पेरणीची नोंद करणे अनिवार्य आहे.
मात्र, सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याकरिता कृषी विभागाने केलेल्या उत्पादकतेच्या आधारावर हेक्टरी मर्यादा निश्चित केली आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्याला त्याच्याकडे असलेल्या एकूण सोयाबीन उत्पादनापैकी केवळ मर्यादेत बसणारे उत्पादनच हमीभावाने विकता येईल.
हेक्टरी मर्यादा कशी ठरवली जाते?
हमीभावाने सोयाबीनची विक्री करण्यासाठी असलेली ही मर्यादा दोन मुख्य घटकांवर अवलंबून असते:
- पेरणी क्षेत्र: शेतकऱ्याने आपल्या सातबारा उताऱ्यावर जितक्या हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी केली आहे, त्याची नोंद.
- जिल्हा मर्यादा: कृषी विभागाने त्या विशिष्ट जिल्ह्यासाठी जाहीर केलेली प्रति हेक्टर उत्पादन मर्यादा.
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या जिल्ह्यात प्रति हेक्टर मर्यादा २० क्विंटल असेल आणि शेतकऱ्याने फक्त २ हेक्टरवर पेरणीची नोंद केली असेल, तर तो फक्त ४० क्विंटल (२० x २) सोयाबीन हमीभावाने विकू शकतो, जरी त्याचे एकूण उत्पादन ६० क्विंटल झाले असले तरीही.
यावर्षी जळगाव, परभणी आणि नागपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक नुकसानीमुळे उत्पादकता कमी झाली आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन चांगले झाल्याने मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.
जिल्ह्यानुसार सोयाबीन हमीभाव खरेदी मर्यादा (क्विंटल/हेक्टर)
तुमच्या जिल्ह्याची मर्यादा काय आहे, हे खालील तक्त्यात तपासा:
| जिल्हा | मर्यादा (क्विंटल/हेक्टर) | जिल्हा | मर्यादा (क्विंटल/हेक्टर) |
| कोल्हापूर | २४.५० | बीड | १७.५० |
| पुणे | २३.५० | अमरावती | १७.१० |
| सांगली | २३.३५ | नाशिक | १५.०० |
| सातारा | २२.०० | सोलापूर | १५.०० |
| लातूर | २०.१० | जालना | १५.०० |
| धाराशिव | १७.०० | नांदेड | १३.५० |
| अहमदनगर | १४.५० | अकोला | १४.५० |
| यवतमाळ | १४.३० | हिंगोली | १४.०० |
| परभणी | १३.३० | नंदुरबार | १२.४७ |
| चंद्रपूर | १०.७५ | भंडारा | १०.७५ |
| नागपूर | ७.५० | गडचिरोली | ७.२१ |
२०२६ साठी सोयाबीनच्या दराचा अंदाज
सध्याच्या मर्यादेमुळे जरी शेतकऱ्यांसमोर काही उत्पादन खुल्या बाजारात विकण्याचा पेच असला, तरी कृषी अभ्यासक २०२६ मध्ये सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवत आहेत.
यामागची कारणे:
- उत्पादन घट: २०२५ मध्ये झालेल्या मोठ्या नुकसानीमुळे एकूण सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.
- वाढती मागणी: सोयाबीन तेलाची तसेच पशुखाद्य आणि प्रोटीन उद्योगाची मागणी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड आहे.
उत्पादन कमी झाल्यामुळे येणाऱ्या वर्षात सोयाबीनची मागणी आणि दर वाढू शकतात, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आवाहन
शेतकऱ्यांनी या हमीभाव खरेदीचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची घाई न करता, सर्वप्रथम आपल्या सातबारा उताऱ्यावर पेरणीची नोंद व्यवस्थित असल्याची खात्री करून घ्यावी. योग्य नोंदणी आणि नियोजनावरच या योजनेतील यश अवलंबून राहील.









