अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा! २८२ तालुक्यांतील पीक कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती crop loan

अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरण

सहकार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्घटन करण्यास त्वरित मान्यता देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, बँका आता:

1. अल्पमुदत पीक कर्जाचे रूपांतरण मध्यम मुदत पीक कर्जामध्ये करतील.
2. शेतीशी निगडित असलेल्या इतर कर्जांच्या वसुलीला बँकांना एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिलासा: बँकांकडे जीआर (शासन निर्णय) नसल्यामुळे निर्णय लागू करण्यास विलंब होत होता. मात्र, या नवीन परिपत्रकामुळे राज्यस्तरीय बँकर समितीला त्वरित हा निर्णय लागू करण्यासाठी स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी तब्बल एक वर्षाचा अतिरिक्त कालावधी मिळणार आहे.

crop loan राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील २८२ तालुक्यांना लाभ

या निर्णयाचा लाभ राज्यातील केवळ अंशतः नाही, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पूर्णतः बाधित झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. १० ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील एकूण २९ जिल्ह्यांमधील २५१ पूर्णतः बाधित आणि ३१ अंशतः बाधित अशा २८२ तालुक्यांमध्ये ही कर्ज पुनर्घटन आणि वसुली स्थगितीची सवलत लागू होणार आहे.

या योजनेत समाविष्ट असलेले प्रमुख जिल्हे (बाधित तालुक्यांच्या संख्येनुसार):

जिल्हा	बाधित तालुके (संख्या)	जिल्हा	बाधित तालुके (संख्या)
नाशिक	१५	सोलापूर	११
यवतमाळ	१६	बीड	११
नांदेड	१६	लातूर	१०
अहमदनगर	१४	सांगली	१०
अमरावती	१४	छत्रपती संभाजीनगर	९
चंद्रपूर	१४	परभणी	९
बुलढाणा	१३	पालघर	४
नागपूर	१३	पुणे	२
जळगाव	१३	इतर	(समावेश)

या २८२ तालुक्यांतील प्रत्येक गावातील बाधित शेतकऱ्यांना कर्जाची मुदत वाढवून मिळाल्याने ते पुढील हंगामाची तयारी अधिक आत्मविश्वासाने करू शकतील.

शेतकऱ्यांसाठी सूचना

हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी या निर्णयाची माहिती घेऊन संबंधित बँक शाखांशी संपर्क साधावा. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा उमेदीने आपल्या शेतीच्या कामात लक्ष देऊ शकतील.