Tukade Bandi Kayada – महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून त्याची अंमलबजावणी अखेर सुरू केली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून अडकून पडलेले लहान एक-दोन गुंठे जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार आता अधिकृतपणे खुले झाले आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, जमीन व्यवहारातील गुंतागुंत कमी होणार आहे.
प्रलंबित व्यवहारांना दिलासा आणि शुल्कमाफी : Tukade Bandi Kayada
- नियमितीकरण: 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या तुकडेबंदीच्या सर्व व्यवहारांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- अधिमूल्य शुल्क माफ: या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी यापूर्वी आकारले जाणारे अधिमूल्य शुल्क (Premium Fee) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
- अंदाजित लाभ: या बदलामुळे राज्यातील सुमारे 50 लाख अडकलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन कार्यपद्धती: खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नियम :
नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्व सह-जिल्हा निबंधकांना (Sub-Registrars) नवीन कार्यपद्धतीनुसार सूचना दिल्या आहेत. दस्तनोंदणी करताना खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी पुढील प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करणे बंधनकारक आहे:
- हस्तांतरण नाही: नोंदणीसाठी सादर केलेले जमिनीचे क्षेत्र यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित (Transferred) केलेले नाही.
- कागदपत्रांची सत्यता: दस्तनोंदणीसाठी दिलेला सातबारा उतारा आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे खरी आणि सत्य आहेत.
महत्त्वाचे: ही प्रक्रिया व्यवहारात पारदर्शकता आणेल आणि जमिनीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळण्यास मदत करेल.
तुकडेबंदी कायदा कुठे लागू होणार नाही? (नियम आणि अटी)
राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, खालील क्षेत्रांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे बंधन राहणार नाही. याचा अर्थ या क्षेत्रांत लहान भूखंडांची विक्री सुलभ होईल:
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची हद्द: महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत हद्दीत.
- विकास प्राधिकरणाची हद्द: विकास प्राधिकरण (Development Authority) आणि प्रादेशिक आराखड्याच्या (RP – Regional Plan) हद्दीत येणारी क्षेत्रे.
- अकृषिक क्षेत्र: निवासी (Residential), वाणिज्यिक (Commercial), औद्योगिक (Industrial) किंवा इतर अकृषिक (Non-Agricultural) वापरासाठी निश्चित केलेली क्षेत्रे.
- गावांच्या हद्दीपासूनचा परिसर: गावांच्या हद्दीपासून 200 मीटरपर्यंतचा परिसर.
नागरिकांना होणारे फायदे :
- व्यवहार सुलभ: लहान जमिनींचे व्यवहार (एक-दोन गुंठे) आता अधिक सुलभ आणि कायदेशीर होतील.
- मालमत्ता कायदेशीर: अडकलेली मालमत्ता कायदेशीरपणे मालकांच्या नावावर नोंदवली जाईल.
- आर्थिक दिलासा: भूधारकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
- विकास: ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला गती मिळेल.
एकंदरीत, राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे नागरिकांची मोठी प्रतीक्षा संपली असून, राज्यातील जमीन व्यवहारांना गतिमानता मिळणार आहे. Tukade Bandi Kayada
